बड़ी खबर: नेतन्याहू और कुशनर की मीटिंग में बड़ा घमासान, अक्टूबर के चुनावों और हमलों को लेकर नहीं बनी कोई सहमति!

मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और राजनीतिक हलचल के बीच एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद व वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर के बीच हुई अहम बैठक बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मुलाकात के दौरान मुख्य विवाद 7 अक्टूबर के बाद से चला आ रहा ‘एलिमिनेशन कैंपेन’ (लक्षित हत्याओं का अभियान) रहा, जिस पर दोनों के बीच तीखी रस्साकशी देखने को मिली।

आइए जानते हैं इस पूरी बड़ी बैठक के 5 बड़े बिंदु:

मुलाकात का मुख्य विवाद: ‘द टाइम्स ऑफ इज़राइल’ में मौजूद एक आधिकारिक सूत्र के हवाले से यह बात सामने आई है कि सोमवार को हुई इस उच्चस्तरीय बैठक का मुख्य मुद्दा इजराइल का लगातार जारी रहने वाला सैन्य और खुफिया अभियान था, जिस पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन सकी।

कुशनर की चेतावनी और नेतन्याहू का रुख: बैठक के दौरान जेरेड कुशनर ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्पष्ट और आसन्न (imminent) खतरे पर होने वाले हमलों का वह विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसके नाम पर हमलों के दायरे को जरूरत से ज्यादा खींचना और बढ़ाना सही नहीं है। हालांकि, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और अपने रुख पर कायम रहे।

कुशनर के जाते ही फिर हुआ हमला: जेरेड कुशनर के इजराइल से रवाना होने के कुछ ही घंटों बाद, आईडीएफ (IDF) ने एक बार फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत कम से कम छह लोगों को मौत के घाट उतार दिया।

बढ़ता कूटनीतिक दबाव: विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के लगातार हमलों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल के खिलाफ नैरेटिव तेजी से बदल रहा है, जिसे लेकर अमेरिकी पक्ष चिंतित नजर आ रहा है, जबकि कुशनर इस मामले में ज्यादा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते दिख रहे हैं।

अक्टूबर के चुनाव और नेतन्याहू की मजबूरी: राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस समय कानूनी मुकदमों का सामना कर रहे हैं और आगामी अक्टूबर में उन्हें जनता के बीच चुनावों का सामना भी करना है। ऐसे में यह सैन्य अभियान और लक्षित हत्याओं की मुहिम ही वह मुख्य वादा बचा है जिसे वह अपने समर्थकों के सामने डिलीवर कर सकते हैं। दूसरी ओर, ट्रंप की अपनी योजना उन लोगों के लिए माफी (amnesty) का प्रस्ताव देती है, जिन्हें इजराइल इस समय ढूंढ रहा है।